रायपुर. वीआईपी रोड़ में एक वन अफसर का भव्य होटल है. खबर है कि इस होटल में सोमवार को सेंट्रल एक्साइज ने छापा मारा है. हालांकि वन अफसर ने काफी समय पहले इस होटल को किराए पर दे दिया था. नियमानुसार यह कार्रवाई किराएदार पर की गई है, लेकिन होटल पर मालिकाना हक वन अफसर और उसके परिवार वालों का ही है. यहां यह बताना लाजिमी है कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थीं तब यह अफसर संविदा में पदस्थ सुपर सीएम के नाम से विख्यात एक अफसर के बेहद करीब था. एक अन्य अफसर के करीब रहने की वजह से यह अफसर वन विभाग के बजाय लंबे समय तक मंत्रालय में पदस्थ रहा. प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तब इस अफसर को वापस वन विभाग भेजा गया. खबर हैं वन अफसर ने भाजपा के शासनकाल में कई जगह जमीनों की खरीदी और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की. वन अफसर के होटल में एक बार इंकम टैक्स का छापा भी पड़ चुका है. खबर है कि सेंट्रल एक्साइज ने लंबे समय तक जीएसटी नहीं पटाने की वजह से छापा मारा है. पिछले कुछ सालों में इस होटल में सर्वाधिक शादियां हुई है. इधर एक शराब कारोबारी सुभाष शर्मा के लाभांडी स्थित जमीन को इंकम टैक्स ने कुर्क कर लिया है. बताया जाता है शराब कारोबारी ने दस करोड़ से अधिक का टैक्स अदा नहीं किया है.

राजकुमार सोनी

छत्तीसगढ़ में इन दिनों अंडा राजनीति चल रही है. दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन में गर्भवती माताओं और बच्चों को पोषक आहार के रुप में अंडा देना चाहती है. प्रदेश के आदिवासी और प्रगतिशील जनसंगठन सरकार के इस फैसले का जोरदार ढंग से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इस बात की आशंका है कि अगर किसी बच्चे ने अंडे को आलू समझकर खा लिया तब क्या होगा? कहने-सुनने में यह बात हास्यास्पद तो लगती है, मगर यही हास्यास्पद स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में विरोध की राजनीति का सच है.

भाजपा ने इस बार मानसून सत्र में स्कूलों में अंडा परोसने के सैद्धांतिक फैसले के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया. यहां यह बताना लाजिमी है कि काम रोको प्रस्ताव तब लाया जाता है जब वास्तव में कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव अंडे के खिलाफ था. विपक्ष के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में आरोप लगाया कि बच्चों की थाली में अंडा परोसने के कार्यक्रम से अंडे का कारोबार करने वाले चंद व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा और बच्चों में मांसाहार की प्रवृति पैदा होगी. बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में यह भी बताया कि कबीरपंथी, जैन, अग्रवाल, वैष्णव, मारवाड़ी, माहेश्वरी समाज के लोग ज्ञान के मंदिर में अंडा वितरण किए जाने के खिलाफ है. भाजपा विधायक अग्रवाल यह तक कह गए कि सावन के महीने में सरकार ने अंडा बांटने का फैसला लिया है इसलिए इंद्रदेव नाराज हो गए हैं... पानी नहीं गिर रहा है.

भाजपा विधायक के इस बयान के बाद कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा ने यह कहते हुए विरोध जताया कि छत्तीसगढ़ में जब पन्द्रह साल तक भाजपा की सरकार थीं तब तो मुर्गी पालन और मछली पालन पर खूब जोर दिया गया, लेकिन अब भाजपा बेमतलब का विरोध कर रही है. शोर-शराबा और हो-हल्ले के बीच कांग्रेस के सदस्यों ने यह भी कहा कि कई राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां के सरकारी स्कूलों में अंडा परोसा जा रहा है.

स्कूलों में अंडा परोसने को लेकर सरकार का तर्क है कि छत्तीसगढ़ के 38 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है और अनुसूचित जनजाति के बच्चों में कुपोषण की यह दर 44 फीसदी है.अंडे में विटामिन सी जैसे एक- दो तत्व छोड़कर सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं.अगर बच्चों को अंडा मिलेगा तो वे स्वस्थ्य रहेंगे और उनकी पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी होगी. अपना मोर्चा डॉट कॉम से बातचीत में स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह कहते हैं- अंडा मांसाहार है या शाकाहार इसे लेकर बहुत सा भ्रम काफी पहले टूट चुका हैं. कौन सा बच्चा अंडा खाएगा और कौन सा बच्चा अंडा नहीं खाएगा... इसे लेकर कोई बाध्यता नहीं रखी गई है. जो बच्चे अंडा खाना चाहेंगे उन्हें अंडा दिया जाएगा और जो बच्चे अंडा नहीं चाहेंगे उन्हें दूध- केला या उतनी ही कैलोरी का अन्य प्रोटीनयुक्त पदार्थ परोसा जाएगा. प्रेमसाय ने बताया कि स्कूलों में अंडा बंटेगा या नहीं इसका फैसला शाला विकास समिति तय करेगी. जहां की समिति अंडा परोसने के पक्ष में होगी वहां स्कूलों में अंडा दिया जाएगा. जहां समिति नहीं चाहेगी वहां बच्चों के घर अंडा पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बच्चों को अंडा अवश्य दिया जाएगा.

इधर अंडा परोसे जाने के फैसले के खिलाफ आंदोलन करने वाले कबीरपंथियों के गुरु प्रकाश मुनि का कहना है कि ज्ञान के मंदिर में अंडा नहीं परोसा जाना चाहिए. सरकार को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा वितरण करने से पहले एक सर्वे करा लेना चाहिए था. जो बच्चे अंडा खाना चाहते हैं सरकार उनके परिजनों को अंडा दे दें ताकि वे अपने बच्चों को घर पर ही अंडा खिला सकें. बहुत से धार्मिक संगठन अंडा वितरण योजना को धर्म और आस्था के खिलाफ भी मान रहे हैं. इस बारे में पीयूसीएल के पूर्व अध्यक्ष लाखन सिंह का कहना है कि अंडे का विरोध करने वाले लोग बच्चों के कुपोषण को कैसे दूर करें... इस विषय पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है. धर्म-कर्म और आस्था से तो बच्चों का कुपोषण दूर नहीं होगा. अगर एक सस्ता और सुलभ प्रोटीन बच्चों के भोजन का हिस्सा बनता है तो इससे अच्छी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती. क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के महासचिव तुहिन देव का कहना है कि भोजन में शाकाहार और मांसाहार दोनों का महत्व होता है. केवल कुछ लोगों की आस्था या धार्मिकता के नाम पर एक बड़ी आबादी के खानपान पर प्रतिबंध लगाने की कवायद किसी भी स्तर पर जायज और प्रजातांत्रिक नहीं मानी जा सकती है. छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला कहते हैं- सरकार ने बम नहीं ब्लकि अंडा बांटने की योजना बनाई है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को अगर भोजन में अंडा मिलता है तो उसका हर स्तर पर स्वागत होना चाहिए. जो लोग आज अंडे का विरोध कर रहे हैं वे लोग कल मछली का विरोध करेंगे. फिर चिकन का विरोध करेंगे और फिर इस बात का भी विरोध होगा कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए. फासीवाद को प्रश्रय देने वालों का विरोध कुछ इसी तरह का होता है. वे धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं.

अंडा विरोध की राजनीति के बीच लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह का बयान भी काफी दिलचस्प है. वे कहते हैं- मैं अंडा खाता हूं. चिकन खाता हूं. मटन खाता हूं...लेकिन अगर बहुत से लोगों की भावनाएं आहत होती है तो चाहूंगा कि स्कूलों में अंडे का वितरण न हो. बहरहाल छत्तीसगढ़ में इन दिनों हर कोई एक-दूसरे को अंडे का फंडा... समझाने की कवायद कर रहा है. एक फुटकर अंडा व्यापारी लालजी का कहना है-जबसे विरोध हो रहा है अंडा खूब बिक रहा है. सोशल मीडिया में एक मजेदार टिप्पणी चल रही है- बड़े दिनों के बाद विपक्ष को एक मुद्दा मिला.... मगर मिला क्या... अंडा !

 

रायपुर. छत्तीसगढ़ की पूर्व स्वास्थ्य संचालक शिखा राजपूत तिवारी अभी चंद दिनों पहले ही बेमेतरा कलक्टर बनाई गई है. जाहिर सी बात है कलक्टरों की पदस्थापना मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं, लेकिन उनके कलक्टर बनने के साथ ही एक नया विवाद भी जुड़ गया है. शिखा अब से कुछ अरसा पहले कोण्डागांव जिले में भी कलक्टर थीं तब भी उन पर अपने परिजनों और रिश्तेदारों को उपकृत करने का आरोप लगा था.इधर उन पर आरोप है कि उन्होंने आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा और संजीवनी सहायता कोष के क्लेम में जमकर भ्रष्टाचार किया है. सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारीक को बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और रायपुर के कुछ चिकित्सकों ने लिखित में यह शिकायत दी है कि उनसे काम के एवज में पैसों की मांग की गई है. खबर है कि नेशनल हेल्थ एजेंसी ने भी स्वास्थ्य सचिव को एक मेल के जरिए गंभीर शिकायतें भेजी है. बताया जाता है कि आयुष्मान योजना के तहत तीन हजार आठ सौ से ज्यादा रिजेक्ट क्लेम के भुगतान में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई. बहरहाल शिकायतों के मद्देनजर पूर्व स्वास्थ्य संचालक ( वर्तमान में बेमेतरा कलक्टर ) पर स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर जांच बिठा दी है. स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी सुरेंद्रर बांधे ने विशेष सचिव भुनेश यादव को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है.

जांच को लेकर उठे सवाल

इधर जांच को लेकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं. इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाजपा के शासनकाल से ही स्वास्थ्य विभाग आर्थिक अनियमिताओं और गड़बड़ियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है. वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन गड़बड़ियों को सुधारने की कवायद में भी लगे हुए हैं और काफी हद तक उन्होंने नियंत्रित भी कर लिया है बावजूद इसके विभाग में अफसरों के बीच खुन्नस और तनातनी कायम है. विभाग के ही एक गुट का कहना है कि शिखा राजपूत तिवारी ने  वैली गेयर नाम की एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी कंपनी के कारनामों को लेकर उच्च अधिकारियों से पत्र- व्यवहार किया था जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है. बताया जाता है कि शिखा का विरोध इस बात को लेकर था कि स्वास्थ्य विभाग उस बीमा कंपनी को भुगतान कर रही है जिसका रिकार्ड ठीक नहीं है. पहले 700-800 करोड़ की प्रीमियम होती थीं, मगर अब यह प्रीमियम 1100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है. ( विभाग के एक दूसरे सूत्र का कहना है कि यह प्रीमियम 536 करोड़ से ज्यादा नहीं है. ) बताया जाता है कि विभाग के सभी बड़े अफसर वैली गेयर के पक्ष में हैं और शिखा खिलाफ थीं.

इधर विभाग के ही एक दूसरे गुट का कहना है कि शिखा राजपूत तिवारी आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और संजीवनी सहायता कोष से जुड़े भुगतान के लिए अस्पतालों से कमीशन की मांग करती थी. कई अस्पतालों से भेदभाव भी किया गया. नई सरकार के गठन के बाद जब प्रदेश के कतिपय अस्पतालों पर स्मार्ट कार्ड योजना में गड़बड़ी के चलते गाज गिरी तब शिखा राजपूत ने अपने परिजनों और खास लोगों को मध्यस्थता के खेल में लगाकर हर अस्पताल से अच्छी-खासी वसूली की. बहरहाल इस जांच को लेकर कई तरह की बातें हो रही है. यह भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा योजना के एडिशनल सीईओ विजयेंद्र कटरे की संविदा नियुक्ति के विरोध के चलते उन्हें निशाने पर लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र का कहना है कि शिखा राजपूत भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर है, सो उनके खिलाफ जांच का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इस बात में कितनी सत्यता है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इस बात की भी जबरदस्त चर्चा है कि शिखा राजपूत जिन दो लोगों को सामने रखकर बातचीत करती थी उन लोगों का ऑडियो-वीडियो एक तीसरे गुट ने अपने पास सुरक्षित रखा है.

 

रायपुर. भारतीय प्रशासनिक,पुलिस और वन सेवा के छह अफसरों के खिलाफ लोक आयोग ने कार्रवाई की अनुशंसा की है. यह जानकारी एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में दी है. कांग्रेस विधायक अरूण वोरा ने यह जानना चाहा था कि एक अप्रैल 2016 से एक अप्रैल 2019 तक लोक आयोग ने किन-किन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई अथवा जांच की अनुशंसा की है. जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर एन एस मंडावी, हीरालाल नायक, सेवानिवृत्त अफसर जे. मिंज, वन अफसर एस एस बजाज, पुलिस अफसर मुकेश गुप्ता के अलावा एक महिला अफसर पर लोक आयोग ने कार्रवाई की अनुशंसा की है.

रायपुर. सोशल मीडिया में सक्रिय रहना तो अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी की ताबड़तोड़ ढंग की सक्रियता उनके आलोचकों की संख्या में लगातार इजाफा कर रही है.एक बड़ा वर्ग यह मानकर चल रहा है कि वे सरकार के कामकाज और नीतियों पर कम बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निजी तौर पर ज्यादा हमला करते हैं. उनकी पोस्ट और टिव्हट में एक खींझ साफ तौर पर दिखाई देती है.अभी हाल के दिनों में जब सात जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता जी का निधन हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसा टिव्हट किया कि लोग उन पर पिल पड़े.

वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश उर्मिल को लिखना पड़ा- अमित का विवादों और खुराफातों से पुराना रिश्ता है. अभी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता जी का एक स्थानीय अस्पताल में निधन हो गया. वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं. निधन की सूचना के बावजूद उसी दिन न जाने किस नशे में चूर अमित जोगी ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के खिलाफ अनाप-शनाप लिखकर अपने ट्विटर एकाउंट पर पर डाल दिया. विपक्षी भी अमित जोगी के ट्विट-खुराफात पर हैरत में हैं. आखिर किसी नेता-पुत्र, जो स्वयं भी राजनीति में दाखिल है,में ऐसी निकृष्ट सोच, संवेदना-शून्य आचरण और अशिष्टता कहां से आती है? अब अमित जोगी और उनके पिता अजीत जोगी क्षमा-प्रार्थी मूड में दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया में क्षमा मांग लेने के बाद तो बात खत्म होनी चाहिए मगर लोग उनके अन्य पोस्ट और टिव्हट की मीमांसा करने में लग गए हैं. राजनीति के जानकार उनके असामान्य व्यवहार पर हतप्रभ है.एक पुराने खांटी नेता का कहना है- पागल होना और पागलपन का शिकार हो जाना... अलग तरह का मसला है. पागलपन से मंजिल तय होती है, लेकिन पागल आदमी दूसरों पर पत्थर फेंकता है या फिर कपड़े फाड़ता है. अमित जोगी एक कुशल राजनीतिज्ञ के बेटे हैं. उन्हें कम से कम अपने पिता से यह तो सीख ही लेना चाहिए कि जीवन में नपे-तुले शब्दों का क्या महत्व होता है?

यह था विवादित टिव्हट 

अमित जोगी ने कहा-  वे सोमवार को बाराद्वार जा रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल अपनी स्वर्गवासी मां को मुखाग्नि देते हुए यह तय कर लें कि या तो वे बाराद्वार की शराब दुकान को बंद कर लें या फिर मुझे ?

 

 

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता बिन्देश्वरी बघेल के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महा सचिव मोतीलाल वोरा ,छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ,प्रभारी सचिव चन्दन यादव ,अरुण उरांव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ,कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री टीएस सिंहदेव ,रविन्द्र चौबे ,ताम्रध्वज साहू ,वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ,सत्यनारायण शर्मा ,मंत्री मोहम्मद अकबर,डॉ शिव डहरिया ,प्रेम साय सिंह ,कवासी लखमा ,जय सिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेड़िया ,रुद्र गुरु ,प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री गिरीश देवांगन ,कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी,महामंत्री महेंद्र छाबड़ा ,मुख्य वक्ता सुशील आनंद शुक्ला ,प्रवक्ता आर पी सिंह सहित अन्य कई नेताओं ने श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की है.

रायपुर. अगर कभी आप रायपुर आए तो रायपुर से भिलाई जाने वाले मार्ग पर आपको एक चमकदार कालोनी नजर आएगी. इस चमकदार कालोनी को देखकर आप चौंक सकते हैं और यह सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि जिस राज्य की एक बड़ी आबादी हर रोज अपनी रोजी-रोटी के लिए जद्दोजहद करती है वहां के बांशिदें तीन से चार करोड़ रुपए में एक बंगला खरीदने की हैसियत रखते हैं.

जी हां... हम बात कर रहे हैं वॉलफोर्ट सिटी की. बताते हैं कि इस सिटी में एक बंगले की कीमत तीन से चार करोड़ रुपए हैं और यहां कई रसूखदार लोग निवास करते हैं. छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने इसी वॉलफोर्ट सिटी के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है. हालांकि यह अभियान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह को छेड़ना था, लेकिन उनके शासनकाल में यह कालोनी पल्लवित और पुष्पित हुई थीं तो उनके हिस्से का काम पूर्व गृहमंत्री कंवर ने कर दिया.

कंवर ने पांच जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी गई एक शिकायत में कहा है कि रायपुर निवासी पंकज लाहोटी ने गोपाल, रामचंद सोनकर, राजीव और शिवमूरत जैसे लोगों के सहयोग से राजस्व अधिकारी रहे घनश्याम शर्मा, पटवारी सनत पटेल से सांठगांठ कर ग्राम महुदा के पटवारी हल्का नंबर 7 अम्लेश्वर तहसील पाटन जिला दुर्ग की करीब 38 एकड़ भूमि जिसका वर्तमान बाजार मूल्य एक अरब 14 करोड़ रुपए है की हेराफेरी कर ली है. कंवर का कहना है कि उक्त जमीन भूमिहीन कृषकों को खेती के जरिए जीवनयापन करने के लिए दी गई थीं, लेकिन कृषकों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी जमीन हड़प ली गई है.

अपनी शिकायत के साथ कंवर ने सिलसिलेवार पूरा ब्यौरा दिया है. उन्होंने बताया कि जैनम एग्रो फायनेंस के गोपाल पिता रामचंद्र सोनकर के पास मोहन, रामसिंह की जमीन है. भूपेंद्र कुमार पिता शारदा प्रसाद सोनकर के पास जिन्नतबी छोटे मियां की जमीन है. महेश पिता सोनू राम सोनकर ने हेमंत पिता राजाराम, मनोहर पिता विरुमल, भारत, विष्णु, सरुप, रामाधार की जमीन को अपने नाम कर लिया है. अनिल पिता आरसी ने तुलसी, नंदकुमार और शिवकुमार की जमीन अपने नाम कर ली है. वसुंधरा आयुवैर्दिक अनुसंधान केंद्र प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजू पिता शिवमूरत ने मेहतरू, सुखचंद, गिरधर, सिलउ, गोवर्धन, जगतपाल, डेरहा, कन्हैया, दुखवा और सुखऊ की जमीन अपने नाम चढ़ा ली है.

 

कंवर का कहना है कि गोपाल सोनकर, भूपेंद्र सोनकर, महेंद्र सोनकर और अनिल सोनकर सभी पंकज लाहोटी के खास लोग है. कंवर का आरोप है कि ग्राम कोपेडीह की पटवारी हल्का नंबर सात की जमीन वॉलफोर्ट सिटी को कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर की गई है. ऐसा कर शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है. कंवर ने जमीन का जो-जो हिस्सा वॉलफोर्ट सिटी को स्थानांतरित किया गया है उसका ब्यौरा भी सौंपा है. कंवर का कहन है कि यह अरबों रुपए का जमीन घोटाला है. अगर सूक्ष्मता से जांच की जाएगी तो कई चेहरे बेनकाब होंगे. वैसे सूत्रों का कहना है कि वॉलफोर्ट सिटी के निर्माण में भारतीय पुलिस सेवा के एक विवादास्पद पुलिस अफसर की भी बड़ी भूमिका है. प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थीं तब इस पुलिस अफसर ने अवैध धंधों में लिप्त कई लोगों को संरक्षण दे रखा था. सूत्रों का कहना है कि वॉलफोर्ट सिटी के  निर्माण में दूसरा महत्वपूर्ण शख्स वह है जो कई तरह के गोरखधंधों में लिप्त पुलिस अफसर के लिए वसूली का काम किया करता था. बताते हैं कि अफसर जिन लोगों को अपने जाल में फंसाता था उनसे अस्पताल के लिए अनुदान मांगता था. बेगुनाह और मजबूर लोगों से वसूली का काम वॉलफोर्ट सिटी से जुड़ा शख्स ही किया करता था. बहरहाल अरबों के इस जमीन घोटाले की शिकायत शुक्रवार को मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है. इस मामले में अभी और कई सनसनीखेज खुलासे होने बाकी है.

रायपुर. हाल के दिनों में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए अमरजीत भगत के लिए सरकार आवास की तलाश कर रही है, लेकिन अभी कोई ऐसा बंगला खाली नहीं है जो उन्हें आवंटित किया जा सकें. कहा जा रहा है कि उन्हें देश के सबसे विवादास्पद पुलिस अफसर मुकेश गुप्ता का बंगला आवंटित किया जा सकता है.

सरगुजा के सीतापुर से विधायक अमरजीत भगत को हाल के दिनों में ही संस्कृति मंत्री बनाया गया है. जो लोग संस्कृति के जानकार है उनका मानना है कि मंत्री भगत को शंकर नगर या उसके आसपास ही कहीं बंगला आवंटित होना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग उनसे आसानी से मेल- मुलाकात कर सकें. मगर इस इलाके में कोई भी सरकारी बंगला फिलहाल खाली नहीं है. सूत्रों का कहना है कि सरकार उन्हें सिविल लाइन में दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक देवती कर्मा के पास स्थित मुकेश गुप्ता का सरकारी आवास आवंटित कर सकती है. हालांकि यह आवास अपेक्षाकृत छोटा है मगर थोड़े से कामकाज के बाद बंगले की हालत ठीक की जा सकती है. इस बंगले में नए सिरे से कभी किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हुआ है. केवल एक बार मुकेश गुप्ता ने बंगले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा बनवाया था तो यह खबर तेजी से फैली थीं कि गिरफ्तारी के दौरान भागने के लिए उन्होंने ऐसा किया है.

यह बताना भी लाजिमी है कि मुकेश गुप्ता को जब से यह बंगला आवंटित हुआ है तब से वे यहां दो-चार बार ही ठहरे होंगे. निलंबित होने के बाद दिल्ली को ही उन्होंने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है. पुलिस महकमे के कर्मचारी उनके निवास पर किसी भी तरह की नोटिस चस्पा करने जाते हैं तो वहां तैनात पुलिसकर्मी कह देते हैं कि साहब तो यहां रहते ही नहीं है.

जब उन्हें निलंबित किया गया था तब उनके आदेश में यह साफ-साफ उल्लेखित किया गया था कि उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी और निलंबन अवधि तक उन्हें पुलिस मुख्यालय में हर रोज ( अवकाश के दिनों को छोड़कर ) अपनी आमद देनी होगी, लेकिन मुकेश गुप्ता ने सरकार के सभी फरमान को ठेंगा दिखा रहे हैं. नब्बे दिनों से ज्यादा गैर-हाजिर रहने पर जब उन्हें पुलिस मुख्यालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया तब उन्होंने एक पत्र भेजकर यह सूचित किया कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसे निलंबित किया गया है वह उपस्थित रहेगा? उनके इस कथन के बाद यह सवाल भी उठा कि जिन अफसरों ने भ्रष्ट तरीके से पैसा नहीं कमाया या जो रसूखदार नहीं बन पाए... क्या सारे नियम उन्हीं के लिए बनाए गए है. उनके साथ ही निलंबित किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रजनेश सिंह बकायदा पुलिस मुख्यालय में हर रोज आमद दे देते हैं. जब-जब रजनेश सिंह को ईओडब्लू की तरफ से बयान देने के लिए बुलवाया तब-तब वे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, लेकिन मुकेश गुप्ता ने महज दो बार ही ईओडब्लू में दस्तक दी हैं. मुकेश गुप्ता के  खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है. यह जांच पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी कर रहे हैं. गुप्ता को कई मर्तबा पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है, लेकिन यहां भी उनका रवैय्या- ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे... वाला बना हुआ है. 

रायपुर. संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में उपसंचालक की हैसियत से पदस्थ जगदेव राम भगत के कारनामों को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली एक संस्था खबरदार आज तक इंडिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शिकायत भेजी है. इस दस्तावेजी शिकायत की एक प्रति अपना मोर्चा डॉट कॉम के पास भी सुरक्षित है. अब शिकायत कितनी सच है इसका खुलासा तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा, लेकिन शिकायतकर्ता संस्था के आरोप काफी गंभीर है. शिकायत में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में कार्यरत दीप्ति नाम की एक महिला को भी भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया है.

शिकायत में कहा गया है कि जगदेव राम भगत लंबे समय से महंत घासीदास संग्रहालय में पदस्थ है. गत 16 साल से संग्रहालय का चार्ज होने के बावजूद भी भगत ने आज तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है. वहां कार्यरत कर्मचारी दबी जुबान से कहते हैं कि भगत ने संग्रहालय के सिक्कों को बेचकर अपनी निजी प्रापर्टी खड़ी की है. शिकायत में उल्लेखित है कि भगत के संग्रहालय अध्यक्ष रहने के दौरान ही पचराही संगोष्ठी का आयोजन किया गया था. इस आयोजन के लिए अच्छी-खासी रकम संग्रहाध्यक्ष कार्यालय से ही आहरित की गई थी. इसके भुगतान की जवाबदारी बीरबल राम कुजूर को दी गई थी, लेकिन बाद में भुगतान की जवाबदारी दीप्ति नाम की महिला को दे दी गई. बताया गया है कि भगत अब भी अपने सहयोगी युगल और सतीश के माध्यम से पचराही के पुराने बिलों का भुगतान कर रहे हैं. मेसर्स बल्लू अग्रवाल और पूर्णेद्र प्रकाश लाइट साउंड का भुगतान पहले हो चुका है बावजूद इसके इन्हें पुरानी तिथि यानी बैक डेट पर भुगतान दिया जा रहा है.

यहां यह बताना लाजिमी है कि पुरातत्व विभाग की ओर से तरीघाट में किया गया उत्खनन बेहद विवादित रहा है. इस उत्खनन को लेकर कई खबरें मीडिया में सार्वजनिक होती रही है. शिकायत में तरीघाट में हुई अनियमितता का भी उल्लेख है. इस मामले में संस्था ने कहा है कि तरीघाट का उत्खनन दो सालों से बंद है बावजूद इसके फर्जी ढंग से मस्टर रोल बनाकर लाखों का भुगतान किया गया और इस काम के लिए भी महिला कर्मचारी दीप्ति का सहयोग लिया गया. शिकायत में मेला मंडई में भी 15 लाख के भुगतान की गफलतबाजी का जिक्र है. इसके अलावा महंत सर्वेश्वर दास ग्रंथालय में अध्ययन और संगीत कक्ष के नाम पर 33.17 लाख रुपए का व्यय अनावश्यक बताया गया है. कहा गया है कि इस कार्य में विक्रांत वैष्णव नाम का एक शख्स भी शामिल है. पुरखौती मुक्तागंन परिसर में कोटा वोल्टाइज प्रणाली लगाई गई है. इसका भुगतान भी पोखराज पुरी गोस्वामी के माध्यम से किया गया है. शिकायत में एक महिला कर्मचारी के नाम से तीन बेडरुम वाले फ्लैट को खरीदे जाने की जानकारी दी गई है.

चेलों की भरमार

प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थीं तब कई अफसरों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकालने वाले चेले पाल रखे थे.एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत की प्रक्रिया अब भी बंद नहीं हुई है. कुछ लोगों की रोजी-रोटी ही सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी के भरोसे चल रही है. शिकायत में दो लोगों का नाम सहित उल्लेख है. कहा गया है कि दो लोग अक्सर संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग आते हैं और जगदेव राम भगत के इशारे पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल कर विभाग को बदनाम करते हैं. शिकायत में पुरखौती मुक्तागंन में एक ही सीरियल की टिकट गड़बड़ी की भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है. इस जानकारी में यह बताया गया है कि कब-कब किसने क्या-क्या किया. शिकायत में टिकट वितरण में गड़बड़ी करने वालों की तस्वीरें भी चस्पा है. इसके अलावा अन्य कई गंभीर आरोपों का उल्लेख है. इधर जगदेव राम भगत ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताया है. भगत का कहना है कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने काम को अंजाम देते हैं. विभाग के ही कतिपय लोग जो विघ्नसंतोषी है उनके खिलाफ अर्नगल दुष्प्रचार करते रहते हैं. भगत ने बताया है कि वे अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों का सिलसिलेवार जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं. आगे भी प्रस्तुत कर देंगे.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ संपादक एवं वन्य जीव विशेषज्ञ प्राण चड्ढा की छोटी बेटी प्रीति चड्ढा की दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. प्राण चड्ढा ने इसे सामान्य मौत मानने से इंकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. मिली जानकारी के अनुसार गुरुघासी दास विवि से एमबीए में गोलमेडलिस्ट प्रीति चड्डा की संदिग्ध मौत आबूधाबी में उनके निवास स्थान में 23 जून रविवार को हो गयी थीं. बताते हैं कि प्रीति दुबई के एक मल्टीनेशनल फर्म के एचआर विभाग में प्रमुख पद पर कार्यरत थीं. लगभग तीन साल साल पहले प्रीति का विवाह कलकत्ता निवासी पायलट सिंधु घोष से हुआ था.लेकिन प्रीति उनके अत्यधिक शराब सेवन की आदत से परेशान होकर एक होटल में रह रही थीं. समय-समय पर प्रीति ने अपने परिजनों को यह भी बताया था उसका दापंत्य जीवन खराब चल रहा है. अभी चंद रोज पहले उसने बिलासपुर पहुंच कर अपने पिता प्राण चड्ढा और परिजनों को शरीर पर चोटों के निशान भी दिखाए थे. बिलासपुर से दुबई लौटने के बाद प्रीति ने अपने पिता को यह जानकारी भी दी कि पति सिंधु घोष संबंध सुधारने की बात करते है. बीते रविवार को प्रीति होटल से कपड़े लेने अबुधाबी गई और फिर उसकी मौत हो गयी. प्रीति की मौत की सूचना दामाद सिंधु घोष ने स्वयं दी. प्रीति के पास पिता प्राण चड्ढा काफी मशक्कत के बाद प्रीति का शव यहां ला पाए. यहां भी प्रीति के शव का पोस्टमार्टम किया गया है. लंबे समय तक पत्रकारिता करने वाले प्राण चड्ढा ने फिलहाल सीआरपीसी की धारा 188 के तहत बिलासपुर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार से अनुमति के.बाद आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा सकती है.

रायपुर. बस्तर के कोंंडागांव से विधायक मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह जानकारी शुक्रवार को.पत्रकारों को दी.

रायपुर. राजनांदगांव पुलिस ने गुरुवार की सुबह मुंबई-हावड़ा मेल में 40 से ज्यादा बच्चों को बरामद किया है. प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ अफसरऔर मितान पुलिस टाइम्स के संस्थापक राजीव श्रीवास्तव को किसी ने यह सूचना दी थी कि ट्रेन में बच्चों की तस्करी हो रही है. इस सूचना के बाद मितान पुलिस टाइम्स की प्रतिनिधि  और अधिवक्ता  स्मिता पांडे ट्रेन में सवार हुई और पल-पल की सूचना एकत्रित करती रही. उन्होंने जानकारी दी कि मुंबई-हावड़ा मेल में 40 से ज्यादा छोटे बच्चे सवार है. उनकी बोली-बानी और बातचीत से यह लग रहा था कि  वे बेहद मजबूर है और उनके साथ उनका कोई भी अभिवावक नहीं है. ग्रुप के सदस्य की सूचना के बाद राजीव श्रीवास्तव ने इसकी सूचना राजनांदगांव पुलिस को दी और थोड़े ही समय में पुलिस ने रेलवे स्टेशन में डेरा डाल दिया. फिलहाल पुलिस ने एस पाइव और एस टू कोच से 40 से ज्यादा बच्चों को बरामद कर लिया है. इन बच्चों में कितने बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं यह अभी साफ नहीं है. बच्चों को महाराष्ट्र ले जाने वाले जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है वह बिहार का रहने वाला है. युवक पुलिस को अपना नाम अलग-अलग बता रहा है. गिरफ्तार किए गए युवक शाकिर का कहना है कि वह सभी बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति से ही मुंबई घुमाने ले जा रहा था. फिलहाल 40 बच्चों की बरामदगी से राजनांदगांव में हडकंप मच गया है. पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है.

इंदौर. मध्यप्रदेश के इंदौर से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के पिता कैलाश विजयवर्गीय एक नामदार शख्स है, लेकिन आकाश ने बुधवार को जो कुछ किया उसके बाद चौतरफा उनकी थू-थू हो रही है. आकाश ने निगम कर्मचारियों को बल्ले से पीटा जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

खबर है कि निगम का अमला गंजी कंपाउड में एक जर्जर मकान को तोड़ने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने आकाश को बुला लिया.लोगों के बुलाने पर आकाश ने मौके पर पहुंचकर निगम के अधिकारियों को धमकी भी दी. विधायक के आते ही कार्यकर्ताओं ने जेसीबी की चाबी निकाल ली। आकाश ने अधिकारियों से कहा कि 10 मिनट में यहां से निकल जाना, वर्ना जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसी दौरान अधिकारियों से कहासुनी हो गई.तभी आकाश ने अधिकारी को बैट से पीटना शुरू कर दिया. हालांकि, पुलिस और अन्य लोगों ने किसी तरह विधायक को पकड़कर शांत करवाया. विवाद के बाद आकाश ने कहा, ‘मैं बहुत गुस्से में था। मैंने क्या कर दिया मुझे नहीं पता। निगम के अफसर ने एक महिला के साथ गाली-गलौज की और हाथ पकड़ा, जिससे मुझे गुस्सा आ गया.’ विवाद के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एमजी रोड थाने का घेराव किया.वहीं, दूसरी तरफ मारपीट के विरोध में नगर निगम कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया. देर रात पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

रायपुर.छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सादगी से हर कोई वाकिफ है. इस वजह से पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह के समय हाई-फाई हो चुके अफसर थोड़ा असहज भी महसूस कर रहे हैं. अभी कुछ दिनों पहले वे ग्रामीण इलाकों में बिकने वाली भंदही ( एक तरह की सैंडल ) पहनकर पत्रकारों के बीच जा बैठे थे. तब उनकी इस सादगी पर वरिष्ठ छायाकार गोकुल सोनी ने अपने फेसबुक पर एक बेहतरीन पोस्ट लिखी थीं. वैसे यह बताना भी लाजिमी होगा कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और रमन महल मतलब मुख्यमंत्री निवास पहुंचे तब अफसरों ने महल को नए ढंग से सजाने के लिए लंबे-चौड़े खर्चों का ब्यौरा दिया था, लेकिन बघेल ने सिर्फ़ रंगाई-पोताई की अनुमति दी. अगर कभी आपको मुख्यमंत्री निवास जाने का अवसर मिले तो देखिएगा जिन दीवारों पर कभी रमनसिंह की आदमकद तस्वीरें लगा करती थीं अब उन दीवारों पर सिर्फ़ कीले हैं.  बाकी यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब रमन सिंह मकान खाली कर रहे थे तब उन्होंने कई दिनों का वक्त लिया था. हर रोज कोई न कोई ट्रक पिछले गेट से बाहर निकलता था. आखिरी बार एक छोटा हाथी बाहर निकला था और इस हाथी में लदा सामान भी बाहर लटक रहा था. अब जरा इस चित्र को गौर से देखिए...। एक नाई की दुकान में अपने दाऊजी मूंछ सेट करवा रहे है. ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई. यह तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है. हर कोई कह रहा है- भई वाह... शानदार.... जबरदस्त.

रायपुर. छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री के कथित सेक्स सीडी कांड में आरोपों से घिरे वरिष्ठ नेता कैलाश मुरारका का कहना है कि एक चैनल का मालिक उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश रच रहा है. अपना मोर्चा डॉट कॉम से संक्षिप्त चर्चा में मुरारका ने कहा कि पिछले दो दिनों से मीडिया में उसके खिलाफ खबरें प्लांट की जा रही है. यदि चैनल का मालिक बहुत ज्यादा पाक- साफ है तो उसे अपने चैनल में भी खबरें दिखानी चाहिए थी. मुरारका ने कहा कि जब सेक्स सीडी सामने आई थी तब चैनल के सारे लोग सीबीआई का काम करते हुए नजर आ रहे थे. चैनल से जुड़ा छोटा-बड़ा हर आदमी यह बताने कर रहा था कि उनके चैनल ने तीर मार लिया है. सीडी में फर्जीवाड़ा किया गया है, लेकिन अब सेक्स सीडी से संबंधित खबरें उस चैनल में  दिखाई नहीं जाती. मुरारका ने कहा कि उसके बारे में यह प्रचारित किया जा रहा है कि उसका कोई ऑडियो वायरल हुआ है जबकि हकीकत यह है कि पूर्व में उन्होंने ( मुरारका ने ) खुद ही पैसों के लेन-देन वाला एक ऑडियो जारी किया था जिसमें चैनल मालिक की आवाज थीं. मुरारका ने बताया कि उसने चैनल मालिक को अदालत में घसीट रखा है. चैनल का मालिक अपने आपको बचाने के लिए इधर-उधर हाथ-पांव मार रहा है.

गौरतलब है कि मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में रिंकू खनूजा नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आया था. जब सीबीआई इस मामले की पूछताछ कर रही थी तब अचानक एक रोज रिंकू खनूजा की मौत हो गई. पुलिस का दावा था कि उसने अपने आटोपार्टस की दुकान में फांसी लगा ली थी जबकि रिंकू के परिजनों का कहना था कि सीडीकांड में शामिल लोगों ने खुद को बचाने के लिए रिंकू को मौत के घाट उतार दिया था. रिंकू की मौत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने स्वयं मौके का मुआयना किया था और रिंकू के घर जाकर उनके परिजनों को आश्वस्त किया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही नए सिरे से मामले की जांच होगी. इधर पिछले दिनों रिंकू के परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की तब पुलिस ने एक बार फिर नए सिरे से मामले की जांच प्रारंभ की. इस मामले में पुलिस ने लवली खनूजा, विजय पंडया और मानस साहू के खिलाफ नामजद शिकायत की है. कैलाश मुरारका का कहना है कि चैनल का मालिक उसे फंसाने के लिए लगातार साजिश रच रहा है ताकि खुद बच निकले, लेकिन ऐसा होगा नहीं. मुरारका ने बताया कि चैनल का मालिक सेक्स सीडी मामले में पूरी तरह से लिप्त है. उसने पांच मंत्रियों और संगठन से जुड़े एक महत्वपूर्ण शख्स की सीडी बनाकर रखी थी. देश के एक बड़े भाजपा नेता की सीडी को उसने एक प्रसिद्ध योग गुरू को भी सौंपा था. मुरारका ने कहा कि उसका कथित ऑडियो चैनल का मालिक ही इधर-उधर बांटते फिर रहा है. वह जल्द ही चैनल के मालिक के खिलाफ अदालत में परिवाद दाखिल करेगा. 

 

सोशल मीडिया में इस कार्टून ने धमाल मचा दिया है. हर लोग इस कार्टून को थोड़ा रुककर देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में आगे और क्या-क्या होना बाकी है. वैसे कार्टून की ताकत क्या होती है इस कार्टून को देखकर समझा जा सकता है. जिस गांधी के हाथों में लाठी थी उन्हें भी चौक से उतरना छिपना पड़ रहा है. यह कार्टून एक जोरदार तमाचा भी है.