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भूपेश बघेल ने कर दिखाया...रमन सिंह तो कर्मचारियों से वादा करके भूल गए थे

भूपेश बघेल ने कर दिखाया...रमन सिंह तो कर्मचारियों से वादा करके भूल गए थे

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जो सौगात दी है उसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है. विशेषकर मुख्यमंत्री की उस घोषणा को सराहा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन का अवकाश दिया जाएगा. यहां बता दें कि कर्मचारियों को दो दिन अवकाश दिए जाने की मांग तब उठी थीं जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थीं. तब मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने कर्मचारियों की समस्याओं को देखकर वादा किया था कि उन्हें दो दिन का अवकाश दिया जाएगा. तब कर्मचारी के सामने यह शर्त रखी गई थीं कि अगर उन्हें दो दिन का अवकाश चाहिए तो सुबह जल्दी आना होगा और एक घंटे अधिक काम करना होगा. रमन सरकार में कार्यरत अफसरों ने अपनी जिद में यह भी नहीं देखा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी कार्य करती हैं. महिलाओं ने सरकार की शर्त पर आपत्ति जताई तो उनकी यह मांग ठंडे बस्ते में डाल दी गई.

बहरहाल रमन सिंह कर्मचारियों से वादा करके भूल गए थे, लेकिन भूपेश बघेल ने बगैर वादे के कर्मचारियों को सौगात दे डाली. भूपेश सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के बीच हर्ष देखा जा रहा है. मंत्रालीयन कर्मचारी शीघ्र लेखक संघ के अध्यक्ष डीएल भारती ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. भारती का कहना है कि केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों को दो दिन का अवकाश मिलता है. काफी पहले मध्यप्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों को यह सौगात दे दी थीं, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में उनकी मांग 2012 से लंबित थीं. भूपेश बघेल की सरकार ने कर्मचारियों को राहत देकर दिल जीत लिया है.

वैसे तो मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की है लेकिन एक दूसरी बड़ी बात श्रमिक परिवारों की बेटियों को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत सहायता देने की भी है. इस योजना के तहत श्रमिकों की पहली दो बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. यह योजना श्रमिक परिवार की बेटियों को राहत देने का काम करेगी.

सरकार ने आम जन की सुविधा का ख्याल रखते हुए लर्निंग लायसेंस की प्रक्रिया को भी सरल करने की घोषणा की है.भूपेश सरकार ने तय किया है कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र बनाए भी स्थापित किए जाएंगे. सरकार सभी अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी साल कानून भी लाने जा रही है.इसके अलावा पेंशन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% करने का ऐलान किया गया है.सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, अरहर जैसी फसलें / दाल आदि को खरीदने का फैसला भी किया है. मुख्यमंत्री ने वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने की घोषणा की है.

अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड होंगे आरक्षित 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी. इसके लिए औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे. प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में 'शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी शुरु की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी शुरू की जाएगी.

हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन 

सरकार ने ऐलान किया है कि हरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार नल कनेक्शन प्रक्रिया आसान बनाते हुए हुए इसे डिजिटल किया जाएगा. सरकार की घोषणा के अनुसार नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड हेतु डिजिटली भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी. कहा गया है कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे. इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.

 

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