रायपुर. भूपेश सरकार के सबसे काबिल मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर बाजी मार ली है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल कर लिया है. फिलहाल टीएस सिंहदेव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है. इसके लिए सड़कों की तीन स्तरों पर जांच की जाती है. प्रथम स्तर पर विभागीय अभियंताओं के द्वारा जांच की जाती है. दूसरे स्तर पर राज्य के गुणवत्ता समीक्षकों के द्वारा और अंत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से नियुक्त किए गए गुणवत्ता निरीक्षकों के द्वारा. बहरहाल वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता समीक्षकों ने कुल 204 सड़कों का निरीक्षण किया था. निरीक्षण में 95.59 फीसदी कार्य संतोषजनक पाया गया था. निरीक्षकों ने इस पड़ताल के आधार पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्रदान किया है जबकि 45 सड़कों के निरीक्षण के आधार पर कर्नाटक दूसरे स्थान पर है. यहां यह बताना लाजिमी है कि वर्ष 2017-18 में जब भाजपा की सरकार थीं और उसके मंत्री अजय चंद्राकर थे तब राज्य को गुणवत्ता में तृतीय स्थान हासिल हुआ था.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार ने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों के द्वारा सड़कों के निरीक्षण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाता है. इसके लिए बकायदा समाचार पत्रों में जानकारी दी जाती है. यहां तक गुणवत्ता के समीक्षकों के नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी भी दी जाती है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से लेकर जून 2019 तक छत्तीसगढ़ में सात किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से कुल 2414 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया है. पिछले पन्द्रह सालों में किसी भी एक छमाही में इतनी लंबी सड़कों का निर्माण प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ. छत्तीसगढ़ के घोर माओवादी इलाकों में भी वृहत स्तर पर सड़कों का निर्माण कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है. श्री कटियार ने इस उपलब्धि का श्रेय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव एवं अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल के अलावा ग्रामीण विकास अभिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया है. कटियार ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं. इसके बाद ही दूसरे चरण की पात्रता दी गई थीं. अब तीसरे चरण के लिए भी राज्य को अच्छा-खासा पैकेज मिलेगा.