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भ्रम फैलाना ठीक नहीं... तेल और कोयले की कीमत में इजाफे के चलते उपभोक्ताओं पर लगा है वीसीए चार्ज

भ्रम फैलाना ठीक नहीं... तेल और कोयले की कीमत में इजाफे के चलते उपभोक्ताओं पर लगा है वीसीए चार्ज

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को कोयले एवं तेल की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण आगामी दो माह तक 13 पैसा वेरियबल कास्ट एडजस्टमेंट (वीसीए) चार्ज देना होगा. इस चार्ज के निर्धारण का प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 62(4) के तहत राज्य नियामक आयोग द्वारा जारी नियमों के अनुसार किया गया है. इसके निर्धारण में बिजली कंपनी अथवा राज्य शासन की कोई भूमिका नहीं है. इधर वीसीए चार्ज में मामूली सी बढ़ोतरी को भाजपा ने सरकार के मत्थे मढ़ने की कोशिश की है. भाजपा का आरोप है कि सरकार उपभोक्ताओं को लूट रही है.छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला का कहना है कि वीसीए चार्ज का समायोजन देश की सभी बिजली कंपनियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है. इसका भुगतान उपभोक्ताओं को करना ही होता है. ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं से ही वीसीए चार्ज लिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में 30 जून 2012 से बिजली उपभोक्ताओं से वीसीए चार्ज लेना आरंभ किया गया था. यह चार्ज समय-समय पर कम-ज्यादा होता रहता है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयले एवं तेल की आवश्यकता होती है और इन दोनों प्रमुख घटकों की कीमत बाजार में घटती और बढ़ती रहती है. इसका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है जबकि बिजली की दरों का निर्धारण राज्य नियामक आयोग द्वारा किया जाता है. बिजली की दरों के निर्धारण के उपरांत कोयले एवं तेल की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव बिजली की दरों पर भी पड़ता है. अतः इन घटकों की बढ़ी अथवा घटी हुई कीमत का समायोजन बिजली दरों में करने के लिए  प्रत्येक तीन माह में इसका आंकलन किया जाता है और घटी-बढ़ी राशि को वीसीए (वेरियबल कास्ट एडजस्टमेंट) चार्ज के रूप में बिजली बिल में जोड़कर अथवा घटाकर उपभोक्ताओं से परिवर्तित राशि ली जाती है। 

उन्होंने बताया कि वीसीए की दर की गणना मई 2012 से लेकर सितम्बर 2015 तक त्रैमासिक आधार पर की जाती रही है. अब यह दर द्विमासिक आधार पर की जा रही है. प्रदेश में अब तक अधिकतम 51 पैसा प्रति यूनिट वीसीए चार्ज समायोजित करने का निर्णय किया गया है जो कि अप्रैल तथा मई 2017 के बिलों में समायोजित किया गया था. वर्तमान में यह दर केवल 13 पैसे प्रति यूनिट है जिसे जुलाई 19 तथा अगस्त 19 के बिल में समायोजित किया जायेगा. प्रदेश की नवगठित सरकार द्वारा एक मार्च से हाफ दर पर बिजली भुगतान की योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट की बिजली खपत पर आधे दर से भुगतान करना है. इस योजना का लाभ भी वीसीए चार्ज पर मिलेगा. 

 

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