रायपुर. विधानसभा में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने सारकेगुड़ा  न्यायिक जांच रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने का मामला तो उठाया, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि 17 बेकसूर आदिवासी मारे गए हैं तो हत्यारों पर जुर्म दर्ज होना चाहिए. रमन सिंह की तरह ही भाजपा के अन्य सदस्यों ने भी इस बात के लिए खूब हो-हल्ला मचाया कि सारकेगुड़ा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के पहले मीडिया में कैसे लीक हो गई. सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए चर्चा की मांग की. जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने कहा कि जो न्यायिक रिपोर्ट पेश हुई है उस पर चर्चा करने में कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए. यह प्रकरण तब का है जब रमन सरकार काबिज थीं. कांग्रेस के सदस्य मोहन मरकाम ने कहा कि पिछली सरकार में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की गई थी. अब यह रिपोर्ट पेश हो गई है तो इस पर चर्चा आवश्यक है. सदन के बाहर विधानसभा परिसर में आदिवासी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जब यह घटना हुई तब प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे. उन्होंने रमन सिंह के अलावा उस समय के गृहमंत्री और  अफसरों पर जुर्म दर्ज होना चाहिए.

अड़े रहे सदस्य

विपक्ष के सदस्य रिपोर्ट पर चर्चा के बजाय इस बात पर अड़े रहे कि रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हुई. भाजपा के वरिष्ठ सदस्य नारायण चंदेल ने कहा कि विधानसभा में रिपोर्ट के पेश होने के पहले उसका लीक हो जाना गंभीर मामला है. अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में रिपोर्ट पेश हुई है, लेकिन कार्यसूची में उसका जिक्र नहीं है. आसंदी पर सभापति सत्यनायारण शर्मा मौजूद थे, उन्होंने टोकते हुए कहा कि पूरक कार्यसूची में रिपोर्ट पेश होने की जानकारी दी गई है. विपक्ष के सदस्य काफी देर तक इस बात के लिए शोर-शराबा करते रहे कि रिपोर्ट के लीक हो जाने से विधानसभा की अवमानना हो गई है. शोर-शराबे के बीच ही सदन की कार्रवाई पहले पांच मिनट के लिए स्थगित की गई. जब दोबारा कार्रवाई प्रारंभ की गई तो विपक्ष के सदस्य गर्भगृह चले गए और सदन की कार्रवाई से निलंबित हो गए.